Sunday, June 26, 2016

मुल्क में यातना मुक्ति और अमनो-अमान के लिए एतेहासिक कबीर मठ में रोज़ा अफ़्तार और अल्लाहो अकबर के जरिये गूंजी कौमी यक्ज़हती की सदाएं


मानवाधिकार जननिगरानी समिति/जनमित्र न्यास, बुनकर दस्तकार अधिकार मंच, सावित्री बा फूले महिला पंचायत, बाल पंचायत के बैनर तले एवं टाटा ट्रस्ट, डिग्निटी के सहयोग से संयुक्तराष्ट्र द्वारा 26 जून को यातना पीड़ितो लोगों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आज 26 जून, 2016 को वाराणसी के ऐतिहासिक मूलगादी कबीर मठ में मनाया गया |  जिसमे एक बार फिर बनारस व आस-पास के बुद्धिजीवियोंसामाजिक कार्यकर्ताओंजमीनी जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षा जगत के लोगों के साथ ही विभिन्न धर्मो के धर्मगुरूओ का जमवाड़ा हुआ जिसमे सभी सम्मानित जन  ने अंतर्राष्ट्रीय यातना मुक्ति दिवस-26 जून पर राज्य सभा में लंबित यातना विरोधी बिल को पास कराये जाने की पुरजोर अपील एवं हस्ताक्षर अभियान द्वारा इसे जल्द से जल्द लागू कराये जाने के लिए प्रधानमंत्री एवं महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौपने का निश्चय किया जिसमे काशी के गंगा-जमुनी तहज़ीब को मजबूती प्रदान करने के लिए सर्वधर्म सम्भाव के तहत रोज़ा अफ़्तार का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया |


कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए मानवाधिकार जननिगरानी समिति के सीईओ डा0 लेनिन रघुवंशी ने कहा कि समाज में मानवाधिकार संरक्षण एवं मज़बूतीकरण के लिये पूरे विश्व में यातना मुक्ति हेतू 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय यातना मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है | यातना मुक्त समाज निर्माण हेतू सरकार को यातना विरोधी क़ानून बनाकर अधिक जवाबदेह एवं संवेदनशील बनाया जाना चाहिये यातना विरोधी कन्वेंशन (UNCAT/PTB) क़ानून को भारत में अविलम्ब लागू कराने में सभी राजनैतिक पार्टियों को अपनी महती भूमिका अदा करना चाहिये |

वरिष्ठ इस्लामिक विद्वान एवं मुफ़्ती मौलाना हारून रशीद नक्शबंदी ने कहा कि आज जरूरत है कि कौमी यकजहती और भाईचारा के नज़रिए से यातना विरोधी बिल को अवाम के हक़ में जल्द ब जल्द लागू किया जाए ताकि ग़रीब,मज़लूमों के साथ इंसाफ हो सके और बनारस इस तरह के पहल के लिए हमेशा आगे रहा है |


मानवाधिकार जननिगरानी समिति के महासचिव जै कुमार मिश्रा ने कहा कि भारत में बढ़ते हुए मानवाधिकार हनन की घटनाओं एवं विभिन्न हिंसात्मक गतिविधियों से प्रभावित पीड़ित लोगों को जोड़ते हुए हम लोग यह वर्ष यातना मुक्ति एवं सामाजिक एकता व अंतर्धार्मिक सौहार्द स्थापना वर्ष के रूप में मना रहे है |       
वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्ता डा0 मोहम्मद आरिफ़ ने कहा कि भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के यातना विरोधी कन्वेंशन (UNCAT) पर हस्ताक्षर तो किया गया हैकिन्तु यातना विरोधी बिल राज्य सभा में लम्बित है जिसके कारण भारत में यातना के विभिन्न स्वरूप से रोकथाम एवं पुनर्वास का कोई मज़बूत व प्रभावशाली नीति-नियम नहीं है |जिसे राज्य सभा में लागू कराये जाने के लिए हमारा यह अभियान जारी रहेगा |
विख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता व प्रसिद्द इतिहासकार डा0 महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विश्व पटल पर लोकतांत्रिक मानवीय क़ानून एवं संविधान के प्रति सरकार को जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से यातना विरोधी कन्वेंशन (UNCAT) क़ानून को यू०एन० द्वारा सभी देशों के लिए अनिवार्य किया गया है जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया है|लेकिन यह बिल अभी राज्य सभा में लंबित हैजिस पर हम सभी की मांग है कि उसे अविलम्ब लागू किया जाए |
समाजसेवी व वरिष्ठ अधिवक्ता  तनवीर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि पुलिस व संगठित यातना जैसे गंभीर मुद्दे पर यातना विरोधी बिल को पास कराये जाने हेतू सभी राजनैतिक पार्टियों से अपील की है उन्होंने कहा कि रोज़ा अफ़्तार जैसे पवित्र कार्यक्रम से इसकी शुरुआत निश्चय ही फलदायक होगी |
प्रोफ़ेसर शाईना रिजवी ने कहा कि ज़ुल्म व ज्यादती का कोई भी तरीका इंसानी हक़ व हुकूक को पामाल करता है और आज के दौर में अकलियत तबके के लोग इसके सबसे ज्यादा शिकार है आज मुल्क के सभी जेलों में मुस्लिमों व दलित कैदियों की तादाद सबसे ज्यादा है ऐसे में यातना विरोधी बिल जैसे अहम विधेयक के लागू होने से जम्हूरियत व इंसाफ पसंदी को मज़बूती मिलेगी |
सुप्रसिद्ध समाज सेवी मुनीज़ा रफीक खान ने कहा कि आम जनमानस के परिपेक्ष्य में यातना विरोधी बिल को पास कराये जाने की उपयोगिता व महत्त्व को रेखांकित किया और मौजूदा समय में बढ़ते मानवाधिकार हनन की घटनाओं की रोकथाम में इस विधेयक को प्रासंगित बताया |
बौद्ध धर्म के अनुयायी अशोक आनंद ने कहा कि समाज के सभी वर्ग के बुद्धिजीवियों के संयुक्त प्रयास से एक सामूहिक हस्ताक्षर अभियान व अपील कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसमें हम सभी लोगो को अपनी महती भूमिका निभाने की अति आवश्यकता है जिससे ये पैगाम आम जन मानस तक पहुच सके और सरकार पर दबाव बनाया जा सके |



वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता बल्लभाचार्य पाण्डेय ने जोर देते हुए कहा कि क़ानून के अंतर्गत यातना के विभिन्न खतरनाक स्वरूप को समाप्त कर मानवाधिकार संपन्न समाज का निर्माण किया जाए और इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सके |

इस कार्यक्रम के अंतर्गत शाम को पवित्र रमज़ान माह के रोज़ा अफ़्तार कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया |मुल्क में यातना मुक्ति और अमनो-अमान के लिए एतेहासिक कबीर मठ में रोज़ा अफ़्तार का भी किया गया और कबीर की इस ऐतिहासिक प्रांगण में रोजेदारो ने नमाज अदा की अपने रोज़े खोले |



लाल बहादुर रामसिद्दीक हसन, इदरीश अंसारी, महंत गोपाल दास, देव शरण शाश्त्री, आफ़ताब आलम, फादर आनंद, प्रोफ़ेसर महेश विक्रम, प्रोफ़ेसर शैला परवीन, सागिर, बाबुदीन, मुख़्तार, महताब, इरशाद अहमद, रहमानी, अजय सिंहउमेशछायाआनंदरोहितअरविन्द, शिव प्रताप चौबे, क्रांति, राजेंद्र, घनश्याम विभिन्न मदरसों के शिक्षक व प्रबंधक शामिल रहे | अंत में धन्यवाद ज्ञापन मानवाधिकार जननिगरानी समिति की प्रोग्राम डायरेक्टर सुश्री शिरीन शबाना खानने किया |      


Saturday, June 11, 2016

Learning of the struggle against hegemonic masculinity

WE (PVCHR) heartily welcome the order given by the Hon’able Supreme Court of India as published in the various newspaper that, Daughter-in-law should be treated as a family member and not housemaid, and she cannot be "thrown out of her matrimonial home at any time". The Hon’ble court said while expressing concern over instances of brides being burnt and tortured in the country.  It is a matter of grave concern and shame that brides are burned or otherwise their life-sparks are extinguished by torture, both physical and mental, because of demand of dowry and insatiable greed and sometimes, sans demand of dowry, because of cruelty and harassment meted out to the nascent brides, treating them with total insensitivity, destroying their desire to live and forcing them to commit suicide, a brutal self-humiliation of life. [i]

WE every day receive two to three cases of the domestic violence in our office. The cases are not only related to the dowry, physical and mental violence but many cases are of sexual violence, branding daughter in law as witch craft and violence for giving birth to female child. We found that one of the main causes why domestic violence prevails and continues is the lack of alternatives among the victims due to patriarchy. Due to which Women and children are economically dependent on abusers. In almost all cases they generally feel, it is better to suffer in silence than to be separated from loved ones. They keep hoping for improvement, but it is normally observed that, without help, violence gets worse.

The survivors does not provide all information because feel ashamed of the poor quality of the relationship. Abusers may fear the consequences of seeking help, unaware that continuing as before may be even more dangerous.

Every day my husband show me a photo of the girl with whom he is going to second marry. Hearing this I had many sleepless nights in my inlaws house and after completing household work I have to work in the field.  Looking my deteroting health condition my inlaws gave pain killer and took me three times to ojha and sokha.  Day by day my condition become worst than they send me to my parents house. In my parent house I always remember about my husband and my marital life.  Slowly - slowly I even forget my own identity and started to roam in my village as a mad woman. I was diagnosed as a patient of mood disorder, Says Munni (name changed). This is not only single story of Munni but many women in India are facing same type of consequences.

We provided the legal remedies under the Domestic Violence Act, 2005 and psycho – social support through testimonial therapy and it is used for the Intervention to the concerned authorities and medical treatment. Being in a continuously violent relationship the survivors faced many psychological effects s incredibly isolating, anxiety and low esteem. Due to which survivors seek for the fast remedy in the case or look of the immediate settlement in the matter and punishment to the abuser.

The survivors faced apathy from the various concerned authorities and police due to the patriarchal understanding. Their attitudes towards such crimes are a “private matter” is most plain with regard to police treatment of criminal offenses involving domestic violence, for which police are empowered to make an arrest without a warrant. The Protection of Women from The Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005 of 2005 was enacted to augment women’s immediate protection from violence through emergency relief, including access to temporary protection orders and domestic violence shelters. But due poor implementation of the law, women facing imminent and life-threatening violence remain almost solely reliant on police aid.

In most of the cases due to the lengthy justice process and no economic and social protection to survivors result extra – legal comprise involving few people from both side as witness.  Poor and hapless women who don’t have money to travel to the district office to file complain or do follow up of the case.  Even in District Probation office they have to pay to 10 Rs each time to get the new dates and even also during the time of the mediation of the both parties. Survivors are again sent to their husband house as the matter to test the relationship as abuse/violence will not revise again.

Shabnam’s in-laws took her back again to Pratapgarh and then she went to Lucknow, where she spent 5 months with her husband and got pregnant.  After five months they sent me back to my parent’s house. I with the heavy heart hiding my tear and pain went to my parent’s house. Several time I tried to contact my husband but he changed his mobile sim. I waited for my husband call for several months and I was in very confusion what to do. In Asha hospital I delivered Aadil. Everyone in the family was happy with his birth. I came to know he got complication in his back and his operation was urgently needed otherwise its poison will spread over his entire body. Anyhow my family managed the expense of his operation.




Children witness the domestic violence in a variety of ways. For example, they may be in the same room and may get caught in the middle of an incident, perhaps in an effort to make the violence stop; they may be in another room but be able to hear the abuse or see their mother's physical injuries following an incident of violence; or they may be forced to take part in verbally abusing the victim. Children are completely dependent on the adults around them, and if they do not feel safe in their own homes, this can have many negative physical and emotional effects. All children witnessing domestic violence are being emotionally abused, and this is now recognised as 'significant harm' in recent legislation.

Children will react in different ways to being brought up in a home with a violent person. Age, race, sex, culture, stage of development, and individual personality will all have an effect on a child's responses. Most children, however, will be affected in some way by tension or by witnessing arguments, distressing behaviour or assaults - even if they do not always show this. They may feel that they are to blame, or - like you - they may feel angry, guilty, insecure, and alone, frightened, powerless, or confused. They may have ambivalent feelings, both towards the abuser, and towards the non-abusing parent.

“I was a branded as a witch and they asked me to leave the house along with children and they dragged me out. I started crying and asked my mother in law that where I would go with children. My sister in law said there was no space for evil spirits inside the house. I had to spent days without food and whenever I got something I shared it with my children. One day my sister in law dragged me on road from near the house and I came to my mother’s house with children. Upset and in tension my husband climbed up a Guava tree. I don’t want my husband to climb down the tree which he is living on due to my mother in law and my sister in law. I don’t want to stay with my in laws and once my husband gets down I will bring him to my parents house. My children are crying for their father and I am crying for my husband. Until I am able to live with my husband and children I will not get relief. I fear what my husband might be eating and when I try to eat something I cry”, Says Tara

WE are making the survivors of domestic violence economically empowered and Self- reliant through helping them to getting job and getting higher education.  Shabnam will the tear of happiness said, after the wedding, my world changed, I don’t know I have to see this day but now I am self – reliant. I have my own dream and I will give proper upbringing to my both son. Her dream is to to become nurse and serve the people.

In span of 3 years WE received the few fake cases of Domestic Violence because women are also violent in patriarchal society due to patriarchal socialization, but their actions account for a small percentage of domestic violence.

Our two founders (Lenin Raghuvanshi and Shruti Nagvanshi) faced the malicious prosecution in charges in Varanasi (99/13 under section 342, 348, 498 of IPC) and during advocating the case of the domestic violence.[ii]  Dr. Lenin Raghuvanshi and Ms. Shruti Nagvashi were invited to resent paper WOMAN ACTIVISM AND POLITICS IN SWEDEN AND INDIA on 20th – 21st June, in Karlstad, University, Sweden Reality of grass root on women rights in Northern India and Masculinity and India.[iii]  Documentary “The Punishment” about women facing violence in India exhibited in the LUMIX Festival for Young Photojournalism Hannover, Germany: 15-19 June, 2016 [iv]

WE does not received any specific funding for the working against the violence against women but WE believe that Violence against women and girls as functioning on a continuum that spans the life-cycle from the womb to the tomb. WE (PVCHR) created the awareness among the people on the Domestic violence Act, 2015 and created local cadres (Aguwas) including responsible men in 250 villages in Eastern Uttar Pradesh and Koderma district of Jharkhand.  



“Women need to be empowered through the strongest tool – education. They don’t need to be subservient to anyone, but at the same time, men must change their mindset towards women. If they are more respectful towards them, then things will change at the grassroots level. It will happen slowly, but everyone has to move together. Madhuri Dixit


Link:
·         Submission To The UN Special Rapporteur on violence against womenhttp://www.pvchr.net/2013/04/submission-to-un-special-rapporteur-on_22.html
·         Interface with different stakeholder on women rights
·         https://youtu.be/x5xB111al4M


Shirin Shabana Khan is professional socialworkers, graduated and post graduated in social work. She joined Peoples’ Vigilance committee on Human Rights (PVCHR)/Jan Mitra Nyas (JMN) in 2007 during the time when organization was transforming from activist to professional organization. She committed her life for the social cause after coming in close connection with the problem faced by the marginalized section in the society. Now she is program Director of the organization and leading the initiative “Healing and Empowering marginalized communities in India” with specific focus on creating torture free model villages.




[iii] https://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2016/03/program_indienkonferens_pdf_38577.pdf
[iv] http://fotofestival-hannover.de/en/festival/multimedia-stories/exhibition.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=240&cHash=45106b7bfc45ac4e1102c4a69d913f2e

Thursday, June 2, 2016

Slavery Persists for Millions in India, Despite Improvements

Associates press released and all top newspapers in worlds published.
"These poor and deprived people are forced to leave their homes because of poverty. This is clear reflection of the failure of the welfare state," said Lenin Rghuvanshi of the People's Vigilance Committee on Human Rights, the charity which put together a December report based on testimony from 450 people rescued from slavery and bonded labor in India last year, including Kamla.

"Bonded labor is a contemporary type of slavery," he said. "The government, which is supposed to provide them basic necessities, has failed them."

Radha, kidnapped from her family by a woman from her village and forced into bonded labor at a brick kiln near Varanasi, told the People's Vigilance Committee on Human Rights she was raped daily by the factory's owner when she was not cooking and cleaning for him, and then was beaten when she tried to object.

"I was so scared," she said. "I'm still in pain from the rapes."



#endslavery #pvchr #bondedlabour #u4humanrights