Wednesday, November 18, 2015

“यातना का अंत-सामूहिक सरोकार” विषयक अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन

मानवाधिकार जननिगरानी समिति और समाजकार्य विभाग,  काशी विद्यापीठवाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय (15-16 नवम्बर2015) यातना का अंत-सामूहिक  सरोकार”  विषयक अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन गाँधी अध्ययन पीठ वाराणसी,  उत्तर प्रदेश में किया गया है | जिसमे नेपाल व भारत के उत्तर प्रदेश सहित बिहार, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, मणिपुर, दिल्ली, महाराष्ट्रकर्नाटक से प्रतिनिधि शामिल हुए |

जिसके  बाद आज आखिरी दिन 16 नवम्बर, 2015 को प्रेस वार्ता गाँधी अध्ययन पीठ में आयोजित की गयी जिसको प्रोफ़ेसर अहमद सगीर इनाम शास्त्रीडा० महेंद्र प्रताप सिंह, इतिहासकार, डा0 लेनिन रघुवंशीमहासचिवमानवाधिकार जननिगरानी समिति,श्रुति नागवंशी, मैनेजिंग ट्रस्टी मानवाधिकार जननिगरानी समिति, ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमे दो दिवसीय चले इस सम्मलेन की रिपोर्ट मीडिया के समक्ष रखते हुए बताया कि मानवाधिकार मूल्यों के परिपेक्ष्य में राज्य और आम ग़रीब नागरिकों के बीच बढ़ते अंतरराज्य द्वारा यातना रोकथाम एवं यातना के स्वरूप के पहचान न होने के कारण पूर्ण उदासीनता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है | आज यह बात साबित हो गयी है कि किसी समुदाय या वर्ग को प्रभाव व दबाव में लेने के लिए यातना व हिंसा का सहारा लिया जाता है जिसके फलस्वरूप पीड़ित व समुदाय तनाव,  अवसाद,  हिंसा,  आत्मह्त्या,  चिंता व अनिद्रा जैसी भयंकर मनोवैज्ञानिक एवं मनोसामाजिक समस्याओं से जूझता है समाज के सभी तबकेसमुदाय और शिक्षितबुद्धिजीवी वर्ग में यातना के विभिन्न स्वरूप के रोक थाम के लिए सरकार एवं मानवाधिकार संस्थानों द्वारा अविलम्ब पहल करने की आवश्यकता है |

      इस दो दिवसीय संगोष्ठी में बुद्धिजीवियों एवं मानवधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा गहन चिंतन और मनन के बाद इस बात पर जोर दिया कि यातना सिर्फ़ शारीरिक नहीं होती है,  बल्कि बहुत ही गंभीर रूप में यह मानसिक,  मनोवैज्ञानिक एवं सांवेगिक रूप में होती है | यातना को ख़त्म करने व यातना मुक्त समाज की स्थापना के लिए कई बिन्दुओ पर चर्चा के बाद मुख्य सिफारिशे इस प्रकार रहे -
  • भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी कन्वेंशन (UNCAT) का अनुमोदन करे, साथ ही जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करते हुए अनुमोदन करे  |
  • राज्य सभा में लम्बित यातना रोकथाम क़ानून को पारित कर लागू किया जाय |
  • साउथ एशिया ह्युमन राईट्स व्यवस्था (Mechanisim) सार्क के स्तर पर किया जाय |
  • पुलिस सुधार व जेल सुधार की सिफ़ारिशो को लागू किया जाय |
  • सभी शिक्षण संस्थानों में मानवाधिकार शिक्षा को एक विषय के रूप में लागू किया जाय |
  • माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, भारत सरकार की विभिन्न कमेटियो की सिफारिशो एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) गैर कानूनी और अमानवीय है जिस आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों में लागू आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) को हटाते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ती इरोम शर्मिला का उपवास अविलम्ब समाप्त कराया जाय |
  • 9 अगस्त 2014 बनारस सम्मलेन में तय किये गए “बनारस घोषणा पत्र” को लागू किया जाय |
  • संसद में महिलाओ को 33% आरक्षण लागू किया जाय |
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ह्यूमन राईट डिफेंडर डेस्क को सक्रिय, मजबूत एवं प्रभावी बनाया जाय |
  • क़ानून के राज के तहत निष्पक्ष, सक्रिय व प्रभावी न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाय जिससे न्याय व्यवस्था, मानवाधिकार संरक्षण के लिए सम्बंधित संस्थान सक्रिय हो सके |
  • पीडितो एवं गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का क़ानून पारित कर लागू किया जाय |
  • जेल में बन्द ऐसे बंदियों के लिए जिनके जमानतदार एवं जमानत राशि के अभाव में बन्द कैदियों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से उन्हें मुक्त कराया जाय | 
  • जेल में महिला बंदी एवं उनके बच्चो को अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाय |
  • भारत - नेपाल के रिश्ते को मानवीय, स्थायी करने के लिए अविलम्ब अति आवश्यक सामग्री यथा राशन, ईंधन, दवा की सप्लाई नेपाल को की जाय |
  • विस्थापन करने से पूर्व वहां के निवासियों की स्थिति का आकलन व उनकी आवश्यकताओ की पूर्ति करते हुए उनका पुनर्वासन किया जाय |  
  • यातना के रोकथाम व यातना कानूनी पीड़ित के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व पुनर्वासन की योजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया जाय |

विदित हो कि जुलाई 2012 में दिल्ली में मानवाधिकार जननिगरानी समिति, यूरोपियन यूनियन और डिग्निटी: डेनिश इंस्टीटयूट अगेंस्ट टार्चर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय के.जी. बालाकृष्णन जी ने भी भारत सरकार को UNCAT के अविलम्ब अनुमोदन के लिए अपील की थी | 
भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार परिषद् की दो यूनिवर्सल पीरियाडिक रिपोर्ट (UPR) रिपोर्ट में यह कहा है की वो UNCAT का अनुमोदन करेगी और तीसरी UPR रिपोर्ट अगले वर्ष से शुरू होने वाली है |   

आज की संगोष्ठी के आखिरी सत्र संगठित हिंसा, यातना के खिलाफ विभिन्न अभियानों के सन्दर्भ में चर्चा में प्रमुख रूप से उदय दशरा संस्था, संध्या-शिक्षर प्रशिक्षण संस्थान, प्रोफ़ेसर महेश विक्रम, प्रोफ़ेसर संजय, डा0 भावना वर्मा, डा0 शैला परवीन, डा0 भारती कुरील (महात्मा गांधी काशी विद्या पीठ), संतोष उपाध्याय-बंदी अधिकार आन्दोलन, ओवैस सुल्तान खान, डा0 महेंद्र प्रताप, नम्दीथियु पामेयी, ज्योति स्वरुप पाण्डेय –पूर्व पुलिस महानिदेशक, रागिब अली व डा0 इफ़्तेख़ार खान, शामिल रहे | इस सत्र का संचालन डा0 मोहम्मद आरिफ ने किया |   

इस दो दिवसीय चर्चा परिचर्चा से निकले सुझाव का संस्तुति पत्र स्थानीय निकाय, राज्य सरकार व भारत सरकार को भेजा जाएगा और पैरवी किया जायेगा | साथ ही आने वाले चुनाव में इन मुद्दों को हर पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करने व लागू करने के लिए जन दबाव बनाया जाएगा | इस आशा के साथ कि समाज को यातना मुक्त बनाया जाय और सरकार UNCAT का अनुमोदन जल्द से जल्द करे जिससे समाज का हर व्यक्ति सम्मान के साथ गरिमापूर्ण जीवन यापन कर सके | इसके साथ ही पूरे विश्व में बढ़ रही हिंसा के क्रम में जो हाल में पेरिस, सीरिया, लेबनान व एनी देशो में हुए हिंसात्मक अमानवीय घटना में मारे गए लोगो के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना के साथ यह भी प्रार्थना किया गया की आगे से ऐसी हिंसक घटनाये न हो | 

Friday, October 9, 2015

DIGNITY in mental health: Testimonial Therapy as a brief narrative therapy

Since 2008 DIGNITY and PVCHR have worked in partnership with cost effective rehabilitation of survivors of torture and organized violence. Our project cooperation has resulted in healing and empowerment of more than 700 hundred survivors of torture mainly belonging to marginalized communities from more than 80 villages affected by torture and violence in Uttar Pradesh and Jharkand State.

The intervention strategies have comprised psycho-social and legal activities as well as selected cases of tertiary treatment by referral specialists and hospitals. Innovative and cost effective approaches such as testimonial therapy, group processing, meditation and mindfulness techniques have been tested and applied. Several articles published in various national and international journals, such as IRCT Torture Magazine, books, conference proceedings and newspapers have been published about the working philosophy and remarkable results of PVCHR.
1. Manual on testimonial therapy: Giving Voice "Manual"http://www.academia.edu/11316…/Manual_on_testimonial_therapy
2. Testimonial Therapy: A Pilot Project to improve Psychological Wellbeing among Survivors of Torture in India http://www.irct.org/…/back-issu…/volume-19--no--3--2009.aspx
3. Testimonial Therapy in India: Hope, human dignity and honour for survivors https://www.saddahaq.com/testimonial-therapy-in-india-hope-…
4. Resilience Based on Hope, Honour and Dignity http://peoples-studies.com/…/journal-of-peoples-studies-vo…/

Friday, October 2, 2015

Right to participation of children in democracy

For the establishment of real democracy need to be establish from childhood through right to participation at various levels, process, policies and action related to the children by the children.

In this feudal society, head of family takes all decisions. This phenomenon is exists either in patriarchal or matriarchal family. The structure of family and society is constituted on this premise.  Although the democratic system of governance has been adopted in this country, but there is no room for participation of all persons equally. Regarding participation of children, all adults, families and above all society seem to be diffident. If we closely observe behaviors of children, we find that children fight among themselves and become united after sometime. However, this does not happen with adults. Adults make division in the society on the basis of caste, religion, class and gender and try to inject this division among children. Says Lenin Raghuvanshi.

Due to the venerable economic condition the children of Musahars, Chamar and Nats communitiesfrom the very young age are helping hand for their parents such as taking care of their siblings and helping their parents in the their work.  During that time children are exposed to torture and organized violence.

So, in this context it was decided to pilot the concept of Children Parliament against torture in four ways to ensure Right to Participation, Right to survival, Right to Development, and Right to Protection of children between age – group 10 – 18 years in 22 villages of Badagaon and Pindra blocks of Varanasi Districts. As the sustainability of the initiative “Healing and Empowering marginalized communities in India” because these 22 villages are already in the advanced stages for declaring it as torture free model village and we are planning to exit in these villages.

In the formation of the torture free villages we were working with the adults on the torture and organized violence issues and enhancing their capacities on various Act and Guidelines and breaking their silence through various activities. While working on the various issues at the grass – root level activist came across with the many cases related to the children such as child sexual abuse, discrimination and corporal punishment in the school, child marriage, bonded labour and child labour and police torture and caste based discrimination etc.

This concept will provides wider platform for the participation of children and enhancing their capacities on various law, acts and guidelines and schemes related to the children such as POCSO Act, JJ Act etc.  through perspective building workshop, theatre play and meeting and workshop for using Information Technology (IT) as the tool for prevention against torture. From time to time the activist will do monitoring.

Karna hoga ahsas har Bacha hai khas (We have to feel that all children are unique) this initiative started in 2003 through participation of children in children parliament in Baghwanala an urban slum of Varanasi. Now 10 children parliament are functioning in 22 villages child rights centric village with the participation of 195 children (127 female 94 male).  The name of the bal panchayat are on the name of eminent personalities and social reformer such as Munshi Prem Chandra Bal Panchayat, Savitri Bai Phule Mahila Panchayat. The perspective building of the children done through various activities i.e. Workshop, meeting and theatre play etc. The outcome of participation was children opposed the child marriage and child sexual abuse. Says Shruti Nagvanshi, Child Rights activist.


Shirin Shabana Khan is Program Director at management committee and Program Manager of PVCHR – Dignity initiative “Healing and Empowering marginalized Committee in India

#pvchr #childrights #torturefree #democracy

Tuesday, September 29, 2015

Solutions against extremism through pluralism, Lenin Raghuvanshi







Lenin Raghuvanshi is speaking in the second Global Tolerance Forum 2015 "Solutions
against extremism through pluralism".Please listen speech in follows
link:



‘Banaras Convention’ for a comprehensive, medley, plural and inclusive culture: 



It
is noted that in this program along with me Ms. Helle Merete Brix​, a
journalist, author and lecturer, Mr. Kjell Magne Bondevik, a president
of the Oslo Center for Peace and Human Rights and Ex- Prime Minister of
Norway, Mr. Suleman Nagdi​, Loretta Napoleoni, an Italian journalist and
political analyst, Haras Rafiq, Shanthikumar Hettiarachchi​, Tino
Sanandaji, a Kurdish economist, Iyad El-Baghdadi, a writer, human rights
activist and Maryam Faghihimani were the key speakers.

Please read follows links:

#drammen #tolerance #varanasi #kashi #modi #RG #india #pluralism 

Tuesday, July 14, 2015

Neo-dalit campaign: From Kudi village of Varanasi

The PVCHR field staff and the community leaders of Kudi Musahar hamlet decided after comprehensive discussion to observe neo – dalit campaign on October 22, 2014 in their hamlet. The partaker gave positive response and said they will collect funds. They said this effort will require support of more people.

On October 20, 2014 the team visited the house of Kallar Musahar and Pradhan Chandu Giri who remain on the front. When the representatives reached the house of Pradhan and told him about the programme the Pradhan responded that the event should kept held at some other place and not in Musahar hamlet as people from other community do not go to this hamlet else the event can be conducted near his house. Only then he will support us.

They spoke to the Pradhan about Neo Dalit Movement and told him that you have been elected Pradhan by one and all and votes came from people of all communities and not just one. Hence you should also respond in the same manner and participate in the programmes of all the communities on the basis of humanity and without any biasness. There has not be no consideration of caste, creed or religion in such events and acceptance. After much debate and persuasion the Pradhan ji became ready to participate in this event and also said what even food items such as oil, vegetables and other ingredients are required will be provided by him for the event and will personally be there for the event.


Then they met the village’s public distribution system (PDS) shop owner Milku Mishra who already supported this neo – dalit movement had been in actively participating in many programs. He assured that he will provide 30 kilogram of wheat and he even called up Sharda Rai the ANM of Kundi and talked to her about the event. She was impressed with the proposed event because she used to visit this hamlet for vaccination of children and also for making people aware about hygiene and sanitation. She felt that such an event will strengthen the earlier messages also. She committed that she will personally provide the coloured paper and other such items for decoration and also ensures bleaching powder is sprinkled before the event takes place.

Then the meeting was held with Ashok Yadav the principal of the primary school where children of the Musahar community read. Yadav visits Musahar colony twice a month and makes people aware about education and makes effort to connect people with education and specially the kids there. His view towards the most suppressed community people is positive. He said that his house was in Jaunpur and on the day of the event he wont be there as the school will remain closed but he assured he will also contribute to the programme and provide us sweets for the event. He purchased two kilogram of sweet for the community people.
After this a meeting was held with Sunil Mishra the husband of Anganwadi worker and he was also briefed about the event. He readily accepted the invitation and also said he will contribute some vegetable. He said he will provide 15 kilogram of potato. Another meeting was held with Guddu another fair price shop owner and was invited for the event. He accepted the invite and said he will provide oil to take out puri from 30 kilogram of flour. Another reputed person of the village Pappu Gupta was also invited for the event and he said he will provide 5 kilogram of lime to decorate the venue and will also come for the event.

To make the event culturally rich and eventful they met Patiraj Harjan who runs the band party and he agreed to come with his band and perform without any charge. Invitation was given to all people in the dalit, Brahmin, Muslim, Yadav and Rajbhar colonies also. Many other reputed people of the village came forward on their own to participate and contribute for the event. Among them were Dinesh Giri said to contribute two-kilogram onion, and 250-gram garlic for the event.

Another person Vijay Prajapati said he will provide tent and utensils to be used for the event and bear the expense on his own. Anganwadi worker committed one-kilogram sweets and participation in the event. Abdul Samad of Kudi muslim colony said that such an event was being seen by him for the first time and he said that he will bring 25 packets of candles.

On one side people were preparing for the event and on the other hand people started cleaning the area. Manoj Srivastava the secretary of Kundi village was also present who committed food items and participation in the event. But when contacted over the telephone for his contribution he never picked up phone as a result of which he could not be contacted and neither his contribution came. All in the colony criticized him for this kind of behaviour and then decided to increase their own contribution so that programme goes on smooth. They said the event will not be spoiled for fake promise of the secretary and no item should fall short for the event.

Another renowned person of the village Surendra said that he will provide one kilogram of tomato and 100 glasses and will come to the event too. By October 21, 2014 those who had promised to contribute items and food items started delivering their committed things and watching this Urmila of Musahar hamlet said she will get 10 kilogram of wood for cooking and 50 paper plates for people to eat. Watching her doing so Kallar Musahar also brought 20 kilogram of wood and Banarsi Musahar also brought 5 kilogram wood and Pakauri Musahar also thought of giving 100 paper plates.

On October 22, 2014 people started reaching the venue since morning only and those who had promised to deliver food and other items turned up with the same and remained there as participant too. Kallhar Musahar and Khanjati Musahar made the temporary cooking stove and the women folk prepared the dough from the flour and also the other ingredients. Dalit women made puri along with rajbhar colony women and Kohar colony women. People from all communities came together to cut vegetables. The work of cooking vegetables was taken up by Shakuntala, Shanti Musahar and Urmila Musahar.

On the one side works was in progress to cook food and on the other side people from different communities were talking with each other it look like river without any prejudice to caste and community.

After this there was dance and music show. Patiraj Harijan played several tunes on which women, children and men danced and the entire village celebrated musical treat. A candle march was also taken out which was participated by women and men from all communities. All children woman and men walked with candles in hand to protest against police torture and organized violence. Again at some distance people started dancing and passer-by felt as if it was a marriage procession. Participants were not able to control their happiness as for the first time all were celebrating together. All had forgotten caste but remembered only humanity. All then returned back.

People again came united and prepared for the meals. Boys placed mats for seating and also paper plates and plates made of leaves and men and women served to each other.

The good thing was that first children were served then the women and then men. The entire programme of meal went peacefully. All of them were so happy that they hugged each other and made a sort of commitment that such an event be held annually and give each other an opportunity to come close and call others too.


With a promise to make such event regular all went home.

Wednesday, April 1, 2015

Voices of marginalized from grassroot


The right to health is recognized in several core international and regional human rights treaties and national constitution. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the Convention on the Rights of the Child (CRC) are some of the central human rights instruments for the protection of the right to health.



The National Health Policy was endorsed by the Parliament of India in 1983 and updated in 2002. The draft health policy is in the process of updation.


In major urban areas, healthcare is of adequate quality, approaching and occasionally meeting Western standards. However, access to quality medical care is limited or unavailable in most rural areas, although rural medical practitioners are highly sought after by residents of rural areas as they are more financially affordable and geographically accessible than practitioners working in the formal public health care sector.[i]



The National Rural Health Mission (NRHM) was launched by the Hon’ble Prime Minister on 12th April 2005, to provide accessible, affordable and quality health care to the rural population, especially the vulnerable groups. The Union Cabinet vide its decision dated 1st May 2013, has approved the launch of National Urban Health Mission (NUHM) as a Sub-mission of an over-arching National Health Mission (NHM), with National Rural Health Mission (NRHM) being the other Sub-mission of National Health Mission.


The article shared the finding of the health facilities availed to the most marginalized communities in six blocks of Uttar Pradesh (Badagaon, Pindra blocks -Varanasi, Chaka block- Allahabad, Robertsganj block – Sonbhadra district and Tanda block – Ambedkarnagar district) and one block of Jharkhand (Domchach block – Koderma).


Here the term of marginalization discusses as introduced by Robert Park (1928). Marginalization is a symbol that refers to processes by which individuals or groups are kept at or pushed beyond the edges of society. The Encyclopaedia of Public Health defines marginalization as, “to be marginalized is to be placed in the margins and thus excluded from the privilege and power found at the centre"





76% of the informant gets treatment from local coax or Ojha and Sokha and only 24% of the informants go for treatment in Government hospital especially for institutional delivery. Due to discriminatory treatment and feeling of marginalized in hospital, these communities preferred to get treatment from because they were easily accessible and they feel more connected to them. Jab bhi ham sarkari aspatal mein dawa lene jate hai toh doctor sahab ham logo ko yah kahakar bhaga dete hai ki tum logo jao yaha se tum logo badbu aati hai (whenever we go for the treatment in Government hospital we are ill – treated and without being diagnosed we were asked to leave their chambers). The vulnerable groups that face discrimination include women, Scheduled Castes (SC’s), Scheduled Tribes (ST,s), children, aged, disabled, poor migrants, people living with HIV/AIDS and sexual minorities. The negative attitude of the health professionals towards these groups also acts as a barrier to receiving quality healthcare from the health system.



The role of Ojha and Sokha(coax) are more important doing the treatment, the witch hunting and especially in moulting the malnutrition with burning the part of body with hot rod. The ojha’s and sokhas are in various follows categories:

1. Junior Ojha: belong to same community and residing in the same village

2. Middle level

3. Senior Ojhas


Anita (name changed) resident of village Mangari under block Pindra of Varanasi district said “My 5 children died than I started to visit Ojha in my village for the exorcism (jhad fook). I visited to many ojhas in different places then also my child does not survived. During that time I came to know about famous Ojha in Gazipur. I visited the Ojha after looking me he said you “You are surround by 10 witches from your to maternal home to your husband house. I will cure you those witches if you will pay me 10000 Rupees. After paying the money he squad the witches but after few days my 13 pig felt sick and died.



I ranged to the Ojha he said it does not happened by the witch squad by him. If anybody can claim same witch is creating problem than in same money I will do treatment will return back the money. My relative gave witch to my niece in food. A Sokha living next to my house came to my house and said he hmouth. She got cured. I gave sokha one dress (Kurta and Paijama), one goat, one bottle of alcohol and 1500 Rupees.



My husband got infected with Tuberculosis. Whenever he takes medicine he felt ill. I took him with to various ojha’s and he feel better.



The PVCHR activist Prabhkar tried to convenience her to get proper diagnosis and treatment of her husband from Government hospital. He called grass – root health worker ASHA[ii] for taking him to hospital for the diagnosis. The discourse went for more than a month when his condition started deteriorating then she ranged to Prabhakar and pleaded “Please immediately take my husband to hospital otherwise he will die.” Now he is under medical treatment in Pandit Deen Dayal Hospital (district hospital) after being referred by Primary Health Center.



PVCHR with the aim to eliminate the superstition through regular health camps, focus discussion and activation and monitoring of health system. After having discussion with community the activists prepared the expense of the treatment with Ojhas or sokhas as follows:



1. Fees of Ojha or Sokha: 500 Rs.

2. Travel expense: 500 Rs.

3. Treatment cost: 5000 – 15000 Rs. depends on the category of witch

4. Followup for six months: 3000



Not only mental illness but several times physical illness is often misinterpreted according to local beliefs ‘they are mad’, or by religious healers ‘they are obsessed by gods and ghosts’. Although the community may accept these people, it may also lead to torture and rape such as the continued prevalence of ‘witch hunting’ where the villagers beat the ghost out of these women.



Jagesari Devi, aged 32, a tribal woman of Sonebhadra district, became a victim of witch hunting and her tongue was chopped off. Smt Manbasia, aged 45, was subjected to inhuman ordeal and on 17 July 2010 after the demise of a boy in the village, she was not only attacked with sharp weapons but also paraded naked in public. In another case, a woman Somari Devi, aged 40, wife of Dinesh Gond was branded as a witch and pushed into a fire, however, her husband saved her. In her testimony, she alleged that the police did not register her complaint and instead of punishing the culprit, the police let him off scot-free. PVCHR got information of these cases through daily newspaper. Team psycho therapists went to Mayorpur block a remote area in Sonbhadra district and provided psycho – social support through testimonial therapy.


The cases were brought in notice to National Human Rights Commission 11772/24/69/2011-WC. The commission recommends to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh to make payment of Rupees 3,00,000/- as monetary compensation to three survivors.



30 years old Chinta Musahar resident of village Raunawari, post Mangari, Tehsil Pindra, block Pindra district Varanasi said “I felt slight pain in my stomach and went to the Gangapur hospital at 10 am on a hand cart with my mother-in-law and village ASHA. At the hospital the ANM did the check up and said the baby will not be delivered now hence you may go back and come again before 7 in the evening as the child is expected by then. I was not given any injectable medicine. In the evening again I felt pain and this time it was severe. I called up ASHA at 7 and she came at 7.30 and took me to Rajpura health centre on a hand cart only. The pain aggravated further and I was in labour pain then.



The ANM was an upper caste (sawarn) and apart from that ANM and a dai (help/maid) there was no one in the health centre. I was made to relax on the bed and having done so I saw ANM going out and followed by the dai, who’s face was covered by cloth. My mother-in-law was beside me and I was in pain. For some time I changed position in pain and cried but the ANM did nothing. When my mother-in-law went pleading for medicine the ANM chased her away.



At around 8.30 in the night the hands of the foetus were out and it was immense pain. But the ANM did nothing. I pleaded before her and at 9 pm she only told me that it was a serious case and I should go to Varanasi city for treatment. I got frightened and said, “I have no money sister where should I go and what should I do now.



This is not a single story of Chinta Musahar but many pregnant mothers like chinta are facing structural discrimination against these groups takes place in the form of physical, psychological, emotional and cultural abuse which receives legitimacy from the social structure and the social system.

The institutional delivery is lowest among women from the lower economic class as against those from the higher class. So, in 2005 Government of India launched Janani Suraksha Yojana to decrease the neo-natal and maternal deaths happening in the country by promoting institutional delivery of babies. Janani Suraksha Yojana was launched in April 2005 by modifying the National Maternity Benefit Scheme (NMBS). The NMBS came into effect in August 1995 as one of the components of the National Social Assistance Programme (NSAP).






As far as social security and development is concerned dalit, tribal and minority women have little access and are subjected to dual atrocity thereby. Those bodies that are responsible for womens’ health services are engaged in money making from these women only and ignore their needs. At times women have lost their lives due to such an attitude.



“At that time in the Hospital there were present 2 female attendants of pregnancy, one senior female attendant and one compounder. Two female attendants came to me and asked me to deposit Rs 150 for exercise injection to my daughter. I told them that I had no money. Then they replied why I had come to the hospital and they refused to attend my pregnant daughter.



Then my niece gave me Rs 100 and I gave it to the lady attendant and the lady attendant gave injection to my daughter. After some time my daughter gave birth to a male child. Again the lady attendant demanded Rs 100-200/- but I told her that I had no money. Then they refused to hand over the baby to me” Says Munni Mushar of Mangari.



"Upper-caste health workers refuse to visit Dalit communities," "Because of that pregnant Dalit women do not nutritional supplements and the majority of them are anemic." [iii]



The marginalized communities in northern India are socially and economically deprived. They did not have permanent livelihood option and or received less remuneration of work is given in form of kind, mostly as food or food-grain. Thus they have no savings for their times of need, and are forced into starvation at times when they have no regular work. Malnutrition deaths of children are very alarming. Integrated Child Development Scheme (ICDS)[iv] is one promising scheme against malnutrition.



While monitoring the functioning of ICDS center at the grass – root level the two issues came in limelight that:

1. Structural violence faced by children by ICDS worker

2. Inactiveness of the ICDS center



PVCHR monitored the health of the children following the format used by the ICDS workers to monitor the weights of children. The finding shows more than 70 % children faced Grade III and IV malnutrition.

The organization brought the issues in consideration of National Human Rights Commission, District Magistrate now these children are receiving the service as mentioned in the ICDS (supplementary nutrition, immunization, health check-up, referral services, pre-school non-formal education and nutrition & health education).



In the cases of acute malnutrition and hunger the Uttar Pradesh government issued a directive on 24 December 2004 signed by the chief secretary after a very massive campaign of PVCHR. This directive requires every Village Council in the state to form a committee for hunger and malnutrition. The committee is issued an emergency fund. When a credible case of starvation is documented, the family or the person suffering from starvation is to be provided immediate financial help of Rs 1,000 rupees.



The work of the model village focused on Institutional reform (health centres and ICDS centre), increase community awareness and community ownership on various schemes through empowerment of marginalized communities and breaking culture of silence of caste system, which is promoting follows:



Availability: functioning public health and health care facilities, goods, services and programmes in sufficient quantity

Accessibility: non-discrimination, physical accessibility, economic accessibility (affordability), information accessibility

Acceptability: respectful of medical ethics and culturally appropriate, sensitive to age and gender

Quality: scientifically and medically appropriate



Above resilience of communities for activation of quality health services is helping the process of medical support and medico-legal process in cases of torture and organized violence too.



 [i] http://en.wikipedia.org/wiki/Health_in_India [ii] http://en.wikipedia.org/wiki/Accredited_Social_Health_Activist [iii] http://www.impatientoptimists.org/Posts/2013/05/Women-Birth-a-New-Vision-for-Maternity-Care [iv] http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Child_Development_Services